सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधी वाटपात पुन्हा पालघरला दुजाभाव; ठेकेदारांचा तीव्र संताप

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधी वाटपात पुन्हा पालघरला दुजाभाव; ठेकेदारांचा तीव्र संताप

डहाणू : प्रतिनिधी

पालघर जिल्ह्यातील ठेकेदारांमध्ये पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील तब्बल ३५ जिल्ह्यातील ठेकेदारांनी महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाच्या माध्यमातून एकत्र येत १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर येथे आंदोलन उभारले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने अखेर २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांना तब्बल १९६१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु, या निधीच्या वाटपात पुन्हा एकदा पालघर जिल्ह्याशी अन्याय झाल्याचा ठाम आरोप महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाचे पालघर जिल्हाध्यक्ष अतुल घरत यांनी केला आहे.

राज्य सरकारकडून जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, लेखाशीर्ष ५०५४ (०३) राज्यमार्ग रस्त्यांसाठी ७०९ कोटी आणि लेखाशीर्ष ५०५४ (०४) प्रमुख जिल्हा मार्गासाठी १२५२ कोटी रुपये असे एकूण १९६१ कोटी निधी वितरित करण्यात आला. मात्र, या मोठ्या रकमेतील ठाणे जिल्ह्याला लेखाशीर्ष ५०५४(०३) राज्यमार्ग रस्त्यांसाठी ८३ कोटी व लेखाशीर्ष ५०५४(०४) प्रमुख जिल्हा मार्गासाठी ४२.९२ कोटी अशी भरीव तरतूद करण्यात आली. तर पालघर जिल्ह्याला केवळ लेखाशीर्ष ५०५४(०३) राज्यमार्ग रस्त्यांसाठी ११.९६ कोटी आणि लेखाशीर्ष ५०५४(०४) प्रमुख जिल्हामार्ग रस्त्यांसाठी १७.३८ कोटी असा अपुरा निधी देण्यात आला आहे. या स्पष्ट तफावतीवरून ठेकेदारांचा रोष अधिकच तीव्र झाला आहे. ठेकेदारांनी यापूर्वीही १७ फेब्रुवारी रोजी अधीक्षक अभियंता कार्यालय, ठाणे येथे आंदोलन करत निधीतील असमानतेचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी ठाणे जिल्ह्यासाठी ४५ कोटी तर पालघरला फक्त २३ कोटी निधी देण्यात आला होता. यावेळी पूर्ण झालेल्या कामांची मागणी कमी असल्याने तरतूद कमी करण्यात आल्याचे उत्तर अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले होते. परंतु,३० मार्चला मिळालेल्या निधीतही अशीच तफावत कायम ठेवण्यात आली आणि आता ऑगस्ट महिन्यातील नव्या निधीच्या वाटपातही हा अन्याय पुन्हा घडल्याने ठेकेदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

आम्ही केलेल्या कामासाठी आम्हालाच भीक मागावी लागत आहे. आपले लोकप्रतिनिधी या अन्यायाविरोधात आपल्या बाजूने आवाज का नाही उठवत ? असा प्रश्न ठेकेदारांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने नेहमीप्रमाणे ठाण्याचा पक्ष घेतला आणि पालघरकडे तुच्छतेने पाहिले, किती दिवस आपण सहन करायचे? हा अन्याय संपेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही, अशा शब्दांत पालघर जिल्ह्यातील ठेकेदारांनी रोष व्यक्त केला आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीबाबत कायमच दुजाभाव होत असल्याने पालघर जिल्ह्यातील विकास कामे खोळंबली आहेत. ठेकेदारांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याने आता पुढील काळात अधिक तीव्र आंदोलन उभे करण्याचा इशारा कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे.

प्रतिक्रिया -

निधी वाटपात पुन्हा पालघरला दुजाभाव झाल्याच्या तक्रारी ठेकेदारांकडून प्राप्त झाल्या आहेत. या भेदभावनेने ठेकेदारांचा तीव्र संताप होत असेल तर हा अन्याय आहे. अशी परिस्थिती कायम राहिल्यास आम्ही पुन्हा आंदोलन छेडू. तसेच, येत्या हिवाळी अधिवेशनात या अन्यायाबाबत लक्षवेधीसाठी प्रश्न उपस्थित करणार आहे.

-- विनोद निकोले, आमदार, डहाणू विधानसभा

प्रतिक्रिया -

पालघर जिल्ह्याकरिता फक्त २९.३४ कोटी तर ठाणेकरिता तब्बल १२५.९२ कोटी हा निधीतील तफावत म्हणजे पालघरला मिळालेली सावत्र वागणूकच आहे. या असमानतेमुळे ठेकेदारांमध्ये प्रचंड आक्रोश असून, शासनाच्या उदासीनतेमुळे अनेक ठेकेदार कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येच्या मार्गावर जात आहेत. नागपूर येथील पी.व्ही.वर्मा यांची आत्महत्या ही शासनाच्या उदासीन कामगिरीचा बळी ठरत आहे. ठेकेदार कर्जबाजारी झाल्यामुळे बँक तसेच, देणेकऱ्यांच्या प्रचंड दबावाखाली आहेत. हा दिवाळखोर कारभार थांबविण्यासाठी गणपती विसर्जनानंतर पुण्यात राज्यस्तरीय बैठक घेऊन कायमचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा आम्ही निर्धार केला आहे.

--अतुल घरत, पालघर जिल्हा अध्यक्ष ठेकेदार संघटना.