मराठा समाजाची घुसखोरी थांबवा

मराठा समाजाची घुसखोरी थांबवा; पालघर ओबीसी संघर्ष समितीचे सरकारकडे निवेदन

संपादक : जितेंद्र टोके

पालघर जिल्हा ओबीसी हक्क संघर्ष समितीने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचे निवेदन ४ सप्टेंबर रोजी पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांना सादर केले. हे निवेदन जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या माध्यमातून शासनापर्यंत पोहोचविण्यात आले असून त्याची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही पाठविण्यात आली आहे. या निवेदनावेळी समितीचे अध्यक्ष राजीव पाटील, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष कुंदन संखे, भालचंद्र ठाकरे, आर.डी. संखे, केतन पाटील, संतोष पावडे आदी उपस्थित होते.

निवेदनात ओबीसींना मिळालेल्या २७ टक्के तुटपुंज्या आरक्षणात मराठा समाजाची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष घुसखोरी तात्काळ थांबवावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज भटके-विमुक्त, बलुतेदार, अलुतेदार आणि विशेष मागासवर्ग अशा घटकांसह सतत मराठा समाजाच्या घुसखोरीला विरोध करीत आला आहे. मात्र, राज्य सरकार मराठा समाजाच्या दबावाखाली वारंवार समित्या, बैठका आणि शासन निर्णय काढून ओबीसींवर अन्याय करीत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. विशेषतः २ सप्टेंबर २०१५ रोजी हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींचा आधार घेऊन मराठा समाजातील व्यक्तींना ‘कुणबी मराठा’ किंवा ‘मराठा कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्याचा शासनाचा निर्णय हा ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य सरकार मराठा धार्जिणे आणि ओबीसीविरोधी धोरण राबवत असल्यामुळे समाजामध्ये प्रचंड असंतोष पसरल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. शेतकरी, अलुतेदार-बलुतेदार, भटके-विमुक्त, वि.मा.प्र. आणि अनुसूचित जाती-जमाती यांच्या अनेक समस्या अजूनही प्रलंबित असताना मर्यादित आरक्षणाची अंमलबजावणी नीट होत नाही. उलट मराठा समाजासाठी शासनाने रेड कार्पेट अंथरल्याचा आरोप समितीने केला आहे. ओबीसी समाजाच्या मागण्यांचा तातडीने विचार करून ठोस कार्यवाही करावी, अन्यथा संघर्षाचा मार्ग पत्करावा लागेल, असा इशारा पालघर ओबीसी संघर्ष समितीने दिला आहे.