डहाणूमध्ये अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या तेराव्या राज्य अधिवेशनाला उत्साही प्रारंभ

डहाणूमध्ये अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या १३ व्या राज्य अधिवेशनाला उत्साही प्रारंभ

डहाणू : अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या तेराव्या महाराष्ट्र राज्य अधिवेशनाला शनिवारी डहाणू येथे उत्साहपूर्ण प्रारंभ झाला. तीन दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनासाठी राज्यभरातून हजारो महिला प्रतिनिधी डहाणूत दाखल झाल्या असून, संपूर्ण शहर महिलांच्या घोषणांनी दुमदुमून गेले. सकाळी तारपा चौक ते पारनाका या मार्गावर महिलांची भव्य रॅली काढण्यात आली. विविध सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रश्नांवर घोषणाबाजी करत महिलांनी शहरातून भव्य मार्गक्रमण केले. या रॅलीचे रूपांतर पारनाका येथील के. एल. पोंदा हायस्कूलच्या मैदानावर झालेल्या उद्घाटन सभेत झाले.

अधिवेशनाचे उद्घाटन प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री चिन्मयी सुमित यांच्या हस्ते झाले. त्यांच्या उपस्थितीने सभेला सांस्कृतिक आणि सामाजिक रंग प्राप्त झाला. उद्घाटन सत्रात अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस कॉम्रेड मरियम ढवळे, राष्ट्रीय अध्यक्षा कॉम्रेड प्राची हातिवलेकर, महाराष्ट्र राज्य सचिव कॉम्रेड लहानी दौडा तसेच पालघर जिल्हा सचिव कॉम्रेड सुनीता शिंगडा या मान्यवर उपस्थित होत्या. या सर्व नेत्यांनी महिलांच्या समस्यांवर ठोस उपाययोजना आखण्याची आणि संघर्षाचा नवा मार्ग ठरविण्याची गरज अधोरेखित केली.

स्वागताध्यक्ष म्हणून उपस्थित आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी आपल्या प्रभावी भाषणातून राज्यातील वाढते भ्रष्टाचार, महिलांवरील अत्याचार, ओला दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांचा तीव्र उल्लेख केला. सरकारने तातडीने ओला दुष्काळ घोषित करून शेतकऱ्यांना प्रती एकर पन्नास हजार रुपयांची भरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांना व शेतकऱ्यांना दिली जाणारी आश्वासने निवडणुकीनंतर विसरली जातात, असा आरोपही त्यांनी सरकारवर केला. शिवाय, डहाणूतील वाढवण बंदर प्रकल्पाविषयी बोलताना आमदार निकोले यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. समुद्रात पाच हजार एकरांवर भराव करण्यात येणार असल्याने परिसरातील जंगल आणि पर्यावरणावर मोठा परिणाम होईल. या विरोधात जनतेने एकत्र येऊन लढा दिला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. अधिवेशनाच्या पुढील दोन दिवसांत राज्यभरातील महिला चळवळीच्या कामाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. महिलांवरील अत्याचार, महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कामगार महिलांचे प्रश्न आणि ओला दुष्काळ या विषयांवर ठराव मंजूर होणार आहेत. तसेच महिलांच्या हक्कांसाठी आणि समाजातील समानतेसाठी पुढील संघर्षाची दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे.